डोपिंग रोधी विधेयक लोकसभा में पारित

27-Jul-2022 09:36 PM 22748

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (AGENCY) लोकसभा ने खेल प्रतिभाओं तथा खेल को बढ़ावा देने एवं डोपिंग टेस्टिंग की सुविधा देश में ही उपलब्ध करने वाला ‘राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021’ बुधवार को पारित कर दिया। लोकसभा में युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून को एन्टी डोपिंग एजेंसी नाडा के नियमों के अनुसार और दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में बने कानून को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों की टेस्टिंग की जा सकेगी और खिलाड़ियों के डोपिंग सैंपल जांच के लिए विदेश भेजने की भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस कानून को खिलाड़ियों के हित में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून खेलों में सुधार के लिए है और इसका मकसद किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गयी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले डोपिंग की टेस्टिंग खर्च बहुत कम है जिसके कारण भारत डोपिंग टेस्ट का वैश्विक हब बन सकता है। उनका कहना था कि इसमें खिलाड़ियों का डाटा गोपियां रहेगा और उसे किसी भी गैर जिम्मेदार संस्था से साझा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से डोपिंग रोधी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने एक साल में 100 से ज्यादा एंटी डोपिंग जागरूकता कार्यशाला देश में आयोजित की है और इसमे तकनीक का इस्तेमाल कर जागरूकता लाई जा रही है ताकि खिलाड़ी ऐसी दवा का इस्तेमाल न करें जिससे उसके कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। इस काम के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ एम ओ यू कर डोपिंग टेस्ट को ज्यादा प्रभावी और बेहतर बनाने का काम किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो की दुनिया मे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि 73 साल में पहली बार थॉमस कप में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश में रिकॉर्ड बनाया बनाया है। उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पर चर्चा में जिन 18 सदस्यों ने हिस्सा लिया उनका धन्यवाद किया और कहा कि चर्चा में जिन सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।...////...

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

राजनीति

हिमाचल और नागालैंड में परिवार न्यायालयों के गठन को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

POST CATEGORY

प्रशासनिक

देश

विदेश

राजनीति

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

खेल खिलाड़ी

व्यापार

टाईम पास

टीवी फिल्मी

वुमन स्पेशल

युथ PLUS

पर्यटन

कार्टून

हेल्थ

भोपाल

इन्दौर

जबलपुर

ग्वालियर

रायपुर

बिलासपुर

क्रिकेट

फुटबॉल

टेनिस

हाकी

अन्य खेल

मूवी रिव्यू

टीवी गॉसिप

हालीवुड

बॉलीवुड

शेयर बाज़ार

अजब-गजब

लखनऊ

इलाहबाद

गौरखपुर

बनारस - अयोध्या

आगरा-मथुरा-गाजियाबाद

जयपुर

जोधपुर

उदयपुर

कोटा

अजमेर

निवाड़ी

दतिया

नरसिंहपुर

दमोह

सिंगरौली

डिंडोरी

धार

देवास

बालाघाट

मन्दसौर

टीकमगढ़

हरदा

रीवा

भिण्ड

रायसेन

झाबुआ

होशंगाबाद

मुरैना

शिवपुरी

खण्डवा

श्योपुर

पन्ना

बैतूल

रतलाम

सतना

खरगौन

सीहोर

उज्जैन

शाजापुर

छिन्दवाड़ा

अनुपपुर

नीमच

सिवनी

कटनी

आगर-मालवा

शहडोल

सागर

मण्डला

गुना

अलिराजपुर

उमरिया

बुरहानपुर

राजगढ़

अशोकनगर

बड़वानी

सीधी

छतरपुर

विदिशा

^